अंतिम अपडेट: 02 अप्रैल 2024

दिसंबर 2023 : दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि की मांग करने वाले स्कूलों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए दो परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (पीएमयू) स्थापित कीं ^[1]

2015 - 2020 : दिल्ली सरकार द्वारा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई ^[1:1]

केवल 2022 में ही बहुत सीमित संख्या में स्कूलों को उनके वित्तीय रिकॉर्ड की विधिवत जांच करने के बाद 2-3% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी ^[1:2]

निजी स्कूलों ने अतिरिक्त फीस वापस की ^[2]

अगस्त 2017 : 7 साल बाद रिफंड ^[2:1]
-- 450 से अधिक निजी स्कूलों को सत्र 2009-10 और 2010-11 के लिए अनुचित फीस वापस करने के लिए मजबूर किया गया
- इनमें डीपीएस, एमिटी इंटरनेशनल, संस्कृति, मॉडर्न स्कूल, स्प्रिंगडेल्स जैसे शीर्ष स्कूल शामिल हैं

मई 2018 ^[3]
-- दिल्ली सरकार ने 575 निजी स्कूलों से जून 2016 से जनवरी 2018 के बीच ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने को कहा
-- माता-पिता को भी 9% ब्याज दिया जाएगा

राजनीतिक वर्ग और निजी स्कूलों की मिलीभगत

आप सरकार से पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने कभी भी निजी स्कूलों के खातों का ऑडिट नहीं किया

"आप सरकार स्कूलों को "लाभ कमाने वाली प्रणाली" में बदलने की अनुमति नहीं देगी - सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, मनीष सिसोदिया अप्रैल 2019 ^[4]

¶ ¶ निजी स्कूलों के लिए DoE दिशानिर्देश** ^[5]

दिल्ली में निजी स्कूलों का विनियमन दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 (डीएसईएआर) ^[6] द्वारा नियंत्रित होता है।

• वेबसाइट पर पुस्तकों की सूची : स्कूलों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपनी वेबसाइट पर पुस्तकों और स्टेशनरी की सूची डालनी चाहिए।
• न्यूनतम 5 विक्रेता : स्कूल की वेबसाइट पर अभिभावकों को न्यूनतम 5 पुस्तक और यूनिफॉर्म विक्रेताओं के संपर्क विवरण उपलब्ध कराने होंगे।
• 3 वर्षों तक यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं : स्कूलों को कम से कम तीन वर्षों तक यूनिफॉर्म के किसी भी पहलू जैसे रंग, डिजाइन, कपड़े आदि में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

¶ ¶ निजी स्कूलों की कुप्रथाएँ

दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में निजी स्कूलों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।

• पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद अनुचित शुल्क वृद्धि (या वित्तीय अनियमितताएं), स्कूल रिकॉर्ड में वित्तीय अनियमितताएं, फर्जी छात्र पंजीकरण
• आरटीई अधिनियम का उल्लंघन
  • EWS छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
  • लाभार्थी छात्रों को निःशुल्क वर्दी और स्टेशनरी उपलब्ध न कराना
  • शिक्षा के अधिकार के अन्य प्रावधान
• शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

¶ ¶ दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई की समय-सीमा

संदर्भ :

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1. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/106242715.cms ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://www.thebetterindia.com/113189/delhi-private-school-refund/ ↩︎ ↩︎

3. https://इकोनॉमिकटाइम्स.इंडियाटाइम्स.com/news/politics -and-nation/delhi-govt-asks-575-pvt-schools-to-refund-excess-fees-charged/articleshow/64289796.cms ↩︎ ↩︎

4. https://www.new Indianexpress.com/cities/delhi/2019/Apr/05/delhi-govt-will-not-let-schools-turn-into-profit-making-system-1960477.html ↩︎

5. https:// Indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-गवर्नमेंट-प्राइवेट-स्कूल-फोर्सिंग-पैरेंट्स-एक्सपेंसिव-बुक्स -8566218/ ↩︎

6. https://www.firstpost.com/india/aap-govts-plan-to-take-over-449-private-schools-in-delhi-is-an-attack-on-years-of-financial-malpractice-unjustified-fee-hikes-3955453.html ↩︎ ↩︎

7. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/ews-admission-delhi-court-318143-2016-04-15 ↩︎

8. https://theleaflet.in/delhi-government-prohibits-private-unaided-schools-from-fee-hike-warns-of-penal-action-for-failing-to-comply-with-directions-read-order/ ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-school-fee-hike-only-after-doe-nod/articleshow/92114857.cms ↩︎

10. https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/delhi-govt-suspends-recognition-of-dps-rohibini-for-volutioning-fee-hike-norms/articleshow/96031719.cms ↩︎

11. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/nod-must-to-hike-fees-at-private-schools-doe/articleshow/98420350.cms ↩︎