अंतिम अपडेट: 13 सितंबर 2024

कृषि मंडियों के कामकाज में सुधार करना आप पंजाब सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है

पिछली कांग्रेस और अकाली सरकारों ने मंडी बोर्ड के फंड को बरबाद किया , यहां तक कि भविष्य की आय को भी फिजूलखर्ची के लिए समर्पित कर दिया

केंद्र सरकार ने 2021 से पंजाब को फीस देना बंद कर दिया है
विवरण: पंजाब के अवरुद्ध फंड

राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) राज्य में ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के व्यय की निगरानी करता है।

¶ ¶ 1. ई-बुकिंग सुविधा और पुनर्निर्मित किसान भवन

अप्रैल23-दिसंबर23 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1100% अधिक आय 2.63 करोड़ रुपये ^{[1] [2] [3]}

• चंडीगढ़ में किसान भवन और आनंदपुर साहिब में किसान हवेली का नवीनीकरण किया गया है ^{[1:1] [2:1]}
• अतिथि कक्ष बुक करने के लिए ई-बुकिंग सुविधा प्रदान की गई ^[1:2]

¶ ¶ 2. अप्रयुक्त संपत्तियों को सार्वजनिक करना ^[4]

अप्रयुक्त संपत्तियों का उपयोग कृषि से संबंधित व्यवसाय में किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा

• बोर्ड के पास 1,872 मंडियों के साथ लगभग 10,000 से अधिक संपत्तियों का बड़ा भंडार है
• लगभग 175 संपत्तियों से 100 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है ^[4:1]

संदर्भ :

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1. https://www.bhaskar.com/local/punjab/news/punjab-kisan-online-booking-punjab-tourist-cheap-room-booking-chandigarh-and-ropar-tourist-booking-132412224.html ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/e-booking-for-kisan-bhawan-579604 ↩︎ ↩︎

3. https://www.youtube.com/watch?v=ldulGK6iKJc ↩︎

4. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/cashstrapped-punjab-state-agriculture-marketing-board-to-auction-175-properties-to-ease-financial-stress-101685383006695.html ↩︎ ↩︎