अंतिम बार 17 नवंबर 2023 तक अपडेट किया गया

सेवा केंद्र संचालन में अगले 5 वर्षों में सरकार ~ ₹200 करोड़ की बचत करेगी ^[1]

¶ ¶ सेवा केंद्र अनुबंध ^[1:1]

• पहले के राजस्व-साझाकरण मॉडल को हटाकर, अनुबंध को लेनदेन-आधारित मॉडल में स्थानांतरित कर दिया गया है
• सौंपा गया ऑपरेटर सभी आईटी (डेस्कटॉप, कंप्यूटर, स्कैनर आदि) और गैर-आईटी बुनियादी ढांचे (एसी और वॉटर-कूलर) प्रदान करेगा।
• इससे पहले, ये बुनियादी सुविधाएं सरकार द्वारा सेवा केंद्रों पर प्रदान की जा रही थीं

सन्दर्भ :

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1. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/new-contract-for-sewa-kenderas-will-save-200-cr-in-5-yrs-says-punjab-minister-aman-arora- 101695411506281.html ↩︎ ↩︎