अंतिम अपडेट: 23 नवंबर 2024
पारदर्शी और सस्ता : खदान स्थल पर रेत की कीमत 5.50 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है [1]
-- 73 सार्वजनिक खदानें चालू, पहले शून्य
-- 40 वाणिज्यिक खदानें चालू, पहले केवल 7 क्लस्टर थे जिससे एकाधिकार बढ़ रहा था
- परिवहन सुविधा वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित मूल्य पर रेत खरीद सकता है
प्रौद्योगिकी उन्नति : अवैध खनन गतिविधियों में स्वतः वृद्धि [2]
-- प्रभावी वास्तविक समय निगरानी और निरीक्षण
-- 'पंजाब माइंस इंस्पेक्शन' मोबाइल एप्लिकेशन 22 नवंबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा
कांग्रेस और अकाली+भाजपा सरकारों के शासनकाल में गुंडा टैक्स, अवैध खनन बड़े पैमाने पर हुआ [3]
-- खनन माफिया द्वारा खनन से प्राप्त धन को राज्य में धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है

वर्तमान स्थिति (23 नवंबर 2024 ) [1:1] :
-- सार्वजनिक खनन स्थलों की संख्या वर्तमान में 73 है
-- 18.38 लाख मीट्रिक टन रेत (कुल 47.19 लाख मीट्रिक टन में से) आम जनता द्वारा 5.50 रुपये प्रति सीएफटी की दर से निकाली गई है
-- लक्ष्य : 150 साइटें
-- सार्वजनिक खानों की यह नई अवधारणा 05 फरवरी 2023 को लॉन्च की गई [4]
"ये साइटें रेत की कीमतें बढ़ाने के किसी भी कदाचार की जांच करने में मदद करेंगी और आम आदमी को अपनी पसंद के स्रोत से और अपनी पसंद की कीमत पर रेत खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगी। "
-- खनन मंत्री मीत हेयर

ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाने वाले स्थानीय लोगों और हाथ से काम करने वाले मजदूरों की सालाना कमाई हजारों करोड़ रुपये होने का अनुमान
-- स्थानीय गांवों के हजारों पंजाबियों को मिला काम
वर्तमान स्थिति (23 नवंबर 2024 ) [1:2] :
- 40 वाणिज्यिक खनन स्थल क्लस्टर पहले ही शुरू हो चुके हैं, जो जनता को 5.50 रुपये प्रति सीएफटी की दर से रेत उपलब्ध करा रहे हैं
-- कुल 138.68 लाख मीट्रिक टन में से 34.50 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी निकाली जा चुकी है
लक्ष्य : 100 क्लस्टर (पहले केवल 7), इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा
विशाल प्रक्रियात्मक सुधार [5:1] :
पंजाब सरकार ने किसी भी खनन स्थल के लिए निविदा जारी करने से पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से मंजूरी और खनन योजना तैयार करने जैसी सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।
यानी ठेकेदार को बदलना आसान है, क्योंकि अनुमतियां सरकार के नाम पर हैं
ऐप को राज्य भर में खनन गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है
15 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक : अवैध खनन में कुल 1360 एफआईआर दर्ज की गई हैं [1:3]
23 सितंबर, 2022 तक 421 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 515 वाहन जब्त किए गए हैं
कई उच्च अधिकारी निलंबित/गिरफ्तार [8] [9]
-- पूर्व कांग्रेस विधायक अवैध खनन के आरोप में गिरफ्तार [10]
-- वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर राणा केपी सिंह के खिलाफ सतर्कता जांच [11]
-- पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे पर अवैध खनन मामले में मामला दर्ज [12]
जनवरी 2023-फरवरी 2024: रोपड़ क्षेत्र [13]
23 सितंबर, 2022 तक
संदर्भ :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=194997 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/new-mobile-app-launches-to-combat-illegal-mining-in-punjab/articleshow/115581441.cms ↩︎
https://www.indiatoday.in/india/story/aap-congress-akali-dal-ilegal-mining-racket-punjab-345756-2016-10-09 ↩︎ ↩︎
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/bhagwant-mann-dedicates-16-mining-sites-across-7-punjab-districts-to-people-101675612256993.html ↩︎
https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/former-congress-mla-arrested-for-illegal-mining-in-punjab-101655494165315.html ↩︎
https:// Indianexpress.com/article/cities/chandigarh/illegal-sand-mining-punjab-govt-orders-ed-vigilance-probe-against-ex-speaker-he-says-vendetta-8165376/ ↩︎
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/punjabs-ex-cm-channis-nepew-booked-in-illegal-mining-case/article65655911.ece ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/80-crore-fine-imposed-in-63-ropar-illegal-mining-cases-590171 ↩︎
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