अंतिम अपडेट: 01 मार्च 2023

ऋण एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) :
एनपीए 'खराब ऋणों' का एक माप है जिसे अंततः बट्टे खाते में डाला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति 90 दिनों तक ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

ऋण माफ़ी :
जब बैंक यह घोषित करता है कि वह ऋण वसूलने में सक्षम नहीं है, तो इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ऋण ----(90 दिनों तक भुगतान नहीं किया गया)---> एनपीए ---(बैंक ने उम्मीद खो दी)---> बट्टे खाते में डालना

¶ ¶ भारत में ऋण माफ़ी

यानी मोदी सरकार के तहत पहले ही ^{प्रति} परिवार ₹ 40,000 का नुकसान ऋण न चुकाने के कारण हो चुका है

-- 12 जून 2023 को आरबीआई ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को समझौता करने और बैंक से नया कर्ज लेने की अनुमति दे दी ^[3]
-- यानी 3.46 लाख करोड़ रुपये और बट्टे खाते में डाले जाने का इंतजार ^[4]
- यानी प्रति परिवार ₹11,000 का अतिरिक्त नुकसान होगा *

-- जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला वह व्यक्ति होता है जो ऋण चुकाने की क्षमता होने के बावजूद ऋण चुकाने से इनकार कर देता है।
-- 6 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक यूनियनों ने 2023 में मोदी सरकार के धोखाधड़ी करने वाले डिफॉल्टरों के साथ समझौता करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ^{[5] [6]}

कुछ बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली भी हुई है लेकिन वसूली 10% से 15% के बीच हुई है ^{[1:3] [7]}
_{* अनुमान 30 करोड़ परिवारों और 15% रिकवरी दर के साथ}

¶ ¶ सार्वजनिक बैंकों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी

• अधिकांश ऋण चूक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट ऋण हैं ^[1:4]
• आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक बैंकों में 2020-2023 के बीच 1.4 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से नुकसान हुआ ^[8]
• मोदी सरकार के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹2.7 लाख करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता थी ^[9]

¶ ¶ अन्य देशों के साथ एनपीए की तुलना

अन्य देशों के साथ एनपीए की निम्नलिखित तुलना ^[2:1] भारत में शासन संबंधी मुद्दों को इंगित करती है

• अमेरिका, ब्रिटेन : 1%.
• कनाडा, दक्षिण कोरिया : <0.5%.
• चीन : 1.7%.
• भारत : 11.5%(2018) से 5%(2022)
  ( आरटीआई जवाब में आरबीआई : पिछले दस वर्षों में राइट-ऑफ के कारण एनपीए में 13,22,309 करोड़ रुपये की कमी आई ^[3:1] )

¶ ¶ क्या डिफॉल्टरों को सरकारी निष्क्रियता का आशीर्वाद प्राप्त है?

• 72 बड़े डिफॉल्टर (मेहुल चोकसी, नीरव मोदी आदि) फरार। सरकार ने केवल 2 को पकड़ा ^[1:5]
• एंटीगुआ के प्रधानमंत्री की इच्छा ^[10] दिखाने के बावजूद, मोदी सरकार मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण कराने में विफल रही। वीडियो साक्ष्य से पता चलता है कि मोदी व्यक्तिगत रूप से मेहुल चोकसी को जानते थे ^[11]

¶ ¶ राजनीतिक दान

• भाजपा द्वारा शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड से यह जानना असंभव हो जाता है कि क्या भाजपा को बड़े बकाएदारों से दान मिला है ^[12] या निष्क्रियता भाजपा की अक्षमता के कारण है
• वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2019-20 के बीच भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे अधिक 4,215.89 करोड़ रुपये (कुल का 67.9 प्रतिशत) दान प्राप्त हुआ ^{[13] [14]}

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2019-20 के बीच कुल दान ^[13:1]

संदर्भ :

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1. https://www.moneylife.in/article/bank-loans-write-off-nda-scores-three-times-over-upa-says-rti/62429.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

2. https://thewire.in/business/modi-government-npas-loans-write-off-12-lakh-crore ↩︎ ↩︎

3. https://indianexpress.com/article/business/wilful-defaulters-fraudsters-can-go-for-compromise-settlement-rbi-8657675/ ↩︎ ↩︎

4. https://indianexpress.com/article/business/banking-and-finance/banks-may-have-to-settle-with-some-of-the-16044-wilful-default-accounts-with-rs-346479-crore-debt-till-end-2022-8670020/ ↩︎

5. https://indianexpress.com/article/business/bank-unions-slam-rbis-decision-on-allowing-compromise-settlement-for-wilful-defaulters-8661419/ ↩︎

6. https://twitter.com/PKakkar_/status/1669200116857864192 ↩︎

7. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/finance-ministry-wants-state-run-banks-banks-to-enhance-recovery-rate-from-written-off-accounts-to-about-40/articleshow/99908818.cms ↩︎

8. https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2023 , पृष्ठ 154 ↩︎

9. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/modis-psu-bank-spends-beat-45-years-investments/articleshow/70252242.cms ↩︎

10. https://www.financialexpress.com/india-news/mehul-choksi-a-crook-to-be-extradited-to-india-antigua-pm/1717907/ ↩︎

11. https://www.youtube.com/watch?v=wus9VnWAKyo ↩︎

12. https://www.moneylife.in/article/how-opaque-electoral-bonds-edge-out-transparent-funding-routes-for-7-political-parties/59151.html ↩︎

13. https://www.thequint.com/news/india/only-19-parties-received-money-from-electoral-bonds-bjp-got-68-investigation-bjp-reporters-collective-supreme-court-105-parties ↩︎ ↩︎

14. https://scroll.in/latest/1004282/bjp-got-3-5-times-more-than-aggregate-income-of-parties-from-unidentified-sources-in-2019-20-adr ↩︎