शेवटचे अपडेट: २९ मार्च २०२४

दिल्लीतील ३०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या बेकायदेशीर वसाहतींमध्ये राहते [१]

अनधिकृत वसाहतींवर गेल्या नऊ वर्षांत जवळपास 5,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. [१:१]

लोकांपर्यंत विकास आणणे

गटार आणि घनकचरा व्यवस्थापन : 2015 पासून

  • 3100 कि.मी.च्या सीवर लाईन [2]
  • ५२०३ किमी नाले [३] बसवले

सुधारित रस्ते

रस्ते

-- 65 वर्षांत: 1,700 अनधिकृत वसाहतींपैकी केवळ 250 मध्ये रस्ते बांधले गेले
-- अवघ्या 7 वर्षात 850 वसाहतींना AAP सरकारच्या काळात रस्ते बांधण्यात आले

  • 1355 वसाहतींमध्ये 5175 किमीचे रस्ते पुन्हा बांधण्यात आले [2:1]

बोअरवेल्स आणि पाणी पुरवठा

  • अनधिकृत वसाहतींमध्ये 2,224 किमी पाण्याच्या लाईन टाकल्या [2:2]
  • ९९.६% अनधिकृत वसाहती पाण्याच्या पाइपलाइनने जोडलेल्या आहेत [२:३]

pipelines.webp

भविष्यातील योजना : २०२४-२५ आर्थिक वर्ष [१:२]

  • 900+ कोटी रुपये बाजूला ठेवले
  • बहुसंख्य अनधिकृत वसाहती अपग्रेड केल्या जातील

संदर्भ :


  1. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-govts-plan-to-develop-unauthorised-colonies-data-collection-and-redevelopment-initiatives/articleshow/108598549.cms ↩︎ ↩︎ ↩︎

  2. https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/delhi-budget-civic-infra-in-unauthorised-colonies-to-get-902cr-push-101709576384885.html#:~:text=दिल्ली अर्थमंत्री अतिशी चालू, परिसर ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ वर सुरू राहतील

  3. https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/in-7-yrs-delhi-govt-built-3-767km-roads-in-unauthorised-areas-sisodia-101671473844087.html ↩︎