17 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत अंतिम अद्यतनित
सेवा केंद्राच्या कामकाजात सरकार पुढील 5 वर्षात ~200 कोटींची बचत करणार आहे
- पूर्वीचे महसूल वाटप मॉडेल काढून करार व्यवहार-आधारित मॉडेलवर हलविला गेला आहे
- सोपविलेले ऑपरेटर सर्व IT (डेस्कटॉप, संगणक, स्कॅनर इ.) आणि गैर-IT पायाभूत सुविधा (ACs आणि वॉटर-कूलर) प्रदान करेल.
- यापूर्वी या पायाभूत सुविधा सरकारकडून सेवा केंद्रांमध्ये पुरविल्या जात होत्या
संदर्भ :