फेक न्यूज पंजाब सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की विरोधकांच्या दबावामुळे आणि शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादन करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे राज्य सरकार प्रकल्प पुढे नेण्यास सक्षम नाही?
सत्य : नाही, एक मोठा नाही!! पंजाब सरकारच्या वकिलांनी याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही
फेक न्यूजचा आधार : एसएडीने तथ्यांची पडताळणी न करता थेट LiveLaw मीडिया प्लॅटफॉर्मचा हवाला देऊन हा आरोप केला.
पुरावा लाइव्हलॉ मीडिया प्लॅटफॉर्मला वस्तुस्थितीचे चुकीचे वर्णन केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली होती, लाइव्हलॉने केवळ ट्विट हटवले नाही तर वास्तविक तथ्ये पुन्हा मुद्रित केली आहेत [१]
संदर्भ :
No related pages found.