ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 16 ਨਵੰਬਰ 2024
ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ, ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਟੀਚਾ : ਸਮਾਨ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
-- ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ :
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
--ਜੇਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ
- ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ
- 26,081 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ।
- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ
- 300 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਹਵਾਲੇ :