ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸੁਧਾਰ

ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 03 ਅਗਸਤ 2024

ਮੁੱਦਾ : ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਡਰੱਗਜ਼) ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਪੰਜਾਬ: 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 16,149 NDPS ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ [1]

ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 2018 ਵਿੱਚ 59% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 81% ਹੋ ਗਈ ਹੈ [2]

* NDPS = ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ

ਸੁਧਾਰ [1:1]

  • ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
    - ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ
    - ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
    -- ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ
    -- ਨਾ ਹੀ SHO (ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ)
  • ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
    - ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ/ਸਹਾਇਕ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਵਾਲੇ :

  1. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/nonappearance-of-cops-in-drug-trials-charges-framed-but-over-16-000-ndps-cases-pending-for-more- ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ-ਪੰਜਾਬ-101698865825601.html ↩︎ ↩︎

  2. https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186225 ↩︎