ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024
21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
90% ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 33% ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ "ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆਨ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ
- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ
- ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
“ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇ ਲਗਭਗ 90% ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ" - ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।
- ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮਾਰਚ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ
- ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਹਰੇਕ 75 ਅੰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 69 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ
- ਬਹੁਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਹਵਾਲੇ :