ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ 05 ਸਤੰਬਰ 2023
ਡੀਡੀਓਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20-25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ
- ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ
- ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ
- IFMS ਅਤੇ IHRMS ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
- 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
- ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਹਵਾਲੇ :