ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 25 ਮਾਰਚ, 2024

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਲੇਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ

¶ ¶ ਵੇਰਵੇ

• GST (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ 2017-ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 14% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 14% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਮਾਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ^।
• ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ^[1:1]
• ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ^ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ₹5,005 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ₹3,670 ਕਰੋੜ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ^[2:1]

ਹਵਾਲੇ:

---

1. https://prsindia.org/theprsblog/cost-of-gst-compensation ↩︎ ↩︎

2. https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/punjab-gets-rs-3-670-cr-gst-compensation-after-it-lodged-new-claim-with-centre-fm-cheema- 101701201449690.html ↩︎ ↩︎