- ਮਿਤੀ: 21 ਜੂਨ 2023
- ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ [1]
¶ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ [2]
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਣੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
- SC ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
- ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ
- ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ [2]
- ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ .." [1]
- 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ SC ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ/ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਹੋਰ 4 ਮੈਂਬਰ:
- ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
-- ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
-- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ
-- ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਧਾਰ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 21 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ (ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਸਰੋਤ:
[1] https://www.tribuneindia.com/news/punjab/state-empowers-itself-to-appoint-dgp-518829
[2] https://www.iasparliament.com/current-affairs/police-reforms-prakash-singh-judgement
[3] https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/dgp-post-punjab-amends-police-act-keeps-upsc-out/articleshow/101148572.cms