"भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन। यह विधेयक दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के समान है। हमारे देश का भविष्य गलत हाथों में है" ^[1] - अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री

कुछ अनुमानों के अनुसार यह पहली बार हो सकता है कि किसी विपक्षी गुट ने उच्च सदन में मतविभाजन में 100 का आंकड़ा पार किया हो ^[2]

¶ ¶ राज्यसभा वोटिंग ^{[3] [4]}

वाईएसआरसीपी और बीजेडी (संयुक्त रूप से 18 वोट) ने विपक्ष के पक्ष में समर्थन दिया, जिससे परिणाम सरकार के पक्ष में झुक गया ^[5]

90 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर राज्यसभा में शामिल हुए

¶ ¶ समयरेखा ^[1:1]

11 मई 2023 : सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार दिल्ली सरकार के पास सेवाओं की शक्ति है
19 मई 2023 : सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों पर गया
19 मई 2023 : मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश को अधिसूचित किया
25 जुलाई 2023 : मोदी सरकार कैबिनेट ने अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी दी
01 अगस्त 2023 : अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा में पेश
03 अगस्त 2023 : विपक्ष के वॉकआउट के बीच लोकसभा में बिल पारित
07 अगस्त 2023 : विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया लेकिन विपक्ष ने विधेयक के खिलाफ अब तक के सबसे अधिक वोट सुनिश्चित किए

¶ ¶ नेता बोलते हैं ^[6]

यह विधेयक "राजनीतिक धोखाधड़ी, संवैधानिक पाप है और प्रशासनिक गतिरोध पैदा करेगा।" आप सांसद राघव चड्ढा

कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह एक "प्रतिगामी विधेयक" है जो "पूरी तरह से असंवैधानिक" है। उन्होंने यह भी कहा कि यह "दिल्ली के लोगों पर सीधा हमला है और संघवाद का उल्लंघन है"।

“यह मदद ही नहीं बल्कि सुरक्षा के बारे में भी है। यदि इस आग को नहीं बुझाया गया तो यह हम सभी को अपनी चपेट में ले लेगी। इन सभी वर्षों में हमने अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को संरक्षित रखा है और अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है," डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा ^[7]

¶ ¶ केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को धन्यवाद दिया ^[8]

9 अगस्त 2023 को, व्यक्तिगत पत्रों में , दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया

• पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
• वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गांधी, मलिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन सहित अन्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे दिल्ली सेवा विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, के विरोध में उनके समर्थन के लिए।

¶ ¶बिल पर पी.चिदंबरम की राय

दिल्ली (वायसराय की नियुक्ति) विधेयक, 2023 पर पी.चिदंबरम की राय यहां पढ़ें [बाहरी लिंक]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - संक्षेप में, दिल्ली - के लोग प्रतिनिधि सरकार के हकदार हैं

¶ ¶ दिल्ली अध्यादेश और विशेषज्ञ इसके खिलाफ बोलते हैं

विवरण यहां पढ़ें पूर्व एससी जज सहित 21 कानूनी विशेषज्ञ दिल्ली-अध्यादेश के खिलाफ बोलते हैं

सन्दर्भ:

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1. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/centres-old-on-delhi-administration-tightens/articleshow/102516328.cms?from=mdr ↩︎ ↩︎

2. https://www.thehindu.com/news/national/opposition-pulls-all-stops-crosses-100-mark-in-diction-in-rs-on-delhi-services-bill/article67169729.ece ↩︎

3. https://www.deccanherald.com/india/opposition-pools-resources-to-score-sensitive-in-rajya-sabha-voting-for-ordinance-bill-2638623 ↩︎

4. https://www.news18.com/politics/jayant-choudhary-kapil-sibal-deve-gowda-didnt-vote-on-delhi-services-bill-why-its-not-just-about-3-votes- 8527980.html ↩︎

5. https://www.livemint.com/politics/news/bjd-and-ysrcp-are-enablers-of-bjp-tmcs-saket-gokhile-claims-numbers-show-delhi-ordinance-bill-could-have- रोका गया-11691559571477.html ↩︎

6. https://www.hindustantimes.com/india-news/delhi-services-bill-amit- शाह-says-not-bringing-constitutional-amendments-for-emergency -101691420571881.html ↩︎

7. https://thewire.in/government/delhi-services-bill-rajya-sabha-arvind-kejriwal-centre-ias-officer-amit-शाह ↩︎

8. https://www.hindustantimes.com/india-news/arvind-kejriwal-thanks-ex-pm-manमोहन- सिंघ-opposition-for-support-on-delhi-services-bill -101691560892788.html ↩︎